ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਦਵਾਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ੍ਰਾਟੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਾਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਕਾਮ) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ੍ਰਾਟੈਲ (ਆਰਆਈਟੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ, ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਉੱਚਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਲਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
