ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਟੀਪੀਏਪੀ) ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ.ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ 2007 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਭਿਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਗੂਗਲ ਪੇ (ਜੀਪੇ), ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
