ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਜੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਇਸਮਾ) ਦੇ ਮਹਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਮਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਸਮਾ ਮਹਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ, ਬੇਕਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਡ-ਡਰਿੰਕ, ਆਇਸਕ੍ਰੀਮ, ਕੇਕ, ਬੇਕਰੀ, ਜੂਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟਰਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਘੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਖ਼ਾਸਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਓਐੱਮਸੀ (ਤੇਲ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਐਥਨਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਅਸੀਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਥਾਨੋਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਦ ਐਥਾਨੋਲ ਰੀਲੋਕੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਓਐੱਮਸੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਸਲਨ ਬਫ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਾਫ਼ਟ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਬਵੇਂਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਐੱਮਏਈਕਿਓ) ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਉੱਤੇ 10.44 ਰੁਪਏ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 45.50 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 258.01 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹੀਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 321.71 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ 63.70 ਲੱਖ ਟਨ ਜਾਂ 19.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
