ETV Bharat / business

ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ

author img

By

Published : Dec 24, 2019, 4:43 AM IST

1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਮੁਕਦਮਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ
ਫ਼ੋਟੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਵੀਸੀ) ਦੇ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ 3750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇਸ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 898 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਡੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰੇਕ ਦੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਲੜੀਵਾਰ 35 ਅਤੇ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਡੀਵੀਸੀ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਵੀਸੀ) ਦੇ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ 3750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇਸ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 898 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਡੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰੇਕ ਦੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਲੜੀਵਾਰ 35 ਅਤੇ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਡੀਵੀਸੀ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

Intro:Body:

as


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.