ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੁਧਰ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ) ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2019-2020 ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸਮਰੱਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲੜੀਵਾਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈੰਕ ਨੇ ਗੋਲਬਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 2020 ਵਿੱਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਨਰਮ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹ 2022 ਵਿੱਚਤ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
