ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਲ 2019 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦਰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਨਿਘਾਰ ਦਰ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 102.51 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ (Real G.D.P. Growth Rate), ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵੇਗ ਤੇ ਲੈਅ ਗੁਆਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਹ 8.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤੇ ਇਹ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ, ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਰ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਿਸਬਤ, ਹੋਰ 1.8 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (Financial Year) ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ, ਊਰਜਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸਿੰਚਾਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructural) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਧ ਕੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Stimulus) ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁ-ਚੱਕਰ (Virtuous Cycle) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਾਗਤ (Public Infrastructure) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚਲਾ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਨਿਰਭਰ ਮੁੱਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਲੇ ਵਪਾਰਕ ਤਨਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਨ ਜੇਅ-ਇਨ ਨੇ ਹਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵੀਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ (ਫਰਵਿੳਟੲ ਓਨਟੲਰਪਰਸਿੲ) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵੀਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਵਰੂਪ ਔਸਤ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਉਛਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਨੀਜ਼ੀਅਨ (Keynesian) ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਧੀਨ ‘ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫੈਕਟ” (Multiplier Effect) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੀਨ ਮੇਖ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਧਰਾ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫ਼ਰੰਟਲੋਡਿਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 19.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021-22 ਵਿੱਚ 19 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ; ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਰਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2024-25 ਤੱਕ ਕਰਮਵਾਰ 13.5, 12.5 ਅਤੇ 11 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਬਟਾ ਪੰਜਵਾ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ, ਕੇਵਲ ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ) ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਯੋਗ ਤੇ ਨਿਭਣਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਮਲ (implementation) ਹੋਣਾ ਹੈ; ਤੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਆਮੋ-ਖਾਸ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਅਰਬਨ, ਡਿਜਿਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਗਏ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ 2017-18 ਵਿੱਚ 3.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ; ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 1.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 3.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ 4.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਕੁੱਲ 19.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਮੈਟਲ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ, ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਧੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਲਕ ਦੀਆਂ ਮੈਕਰੋਇਕਨੋਮਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ – ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ (Fiscal Policy) –ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਤਜੁਰਬਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ 6.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (2017-19) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਲਵੰਝੀ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਕੇ ਲੱਗਭਗ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਰਹੇ? ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤੀਂ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਭ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੀ। 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾਪਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. (N.S.S.O.) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵਧਿਕ ਸ਼੍ਰਮ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (Periodic Labour Force Survey), 2017-18 ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਐਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਈ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਅਜੈਂਸੀ CMIE ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਿਜਾਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚਲੇ ਪਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਘੜਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਰਸਾਤਲ ‘ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ; ਤੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ NIP ਦੇ ਵਧੀਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (competitiveness) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਨਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਉਤਸਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਨੌਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ ਸੰਕਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਦੀਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਅਸਰ ਨੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫ਼ਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਤੱਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਦਾ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਅੰਗ ਭਾਗ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੀਸੀ ‘ਤੇ ਹੈ; ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ 2017-19 ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ੇ ਗੇੜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਵ ਆਸਾਂ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਯੱਕਦਮ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬੇਹਦ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਰੂਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
(ਲੇਖਿਕਾ ‘ਰੇਨੂੰ ਕੋਹਲੀ’ ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਮੈਕਰੋਇਕੋਨੋਮਿਸਟ) ਹਨ)
