ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟੀਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰਾਏ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਲਉਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕਰੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 27 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
