ਮੁੰਬਈ: ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ (Private banks) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ (Private banks) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ (Private banks) 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ (Private banks) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (banks) ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਮਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:UP TET ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ
