ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ਰ ਕਰ ਡਾਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਘਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਉਟਲੈਟ ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ (ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ(ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਨਵੇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਹੋਵੇਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਕ ਪੈਕਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਉੱਧਮ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
