ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਏਆਈ) 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪਾਇਲਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ
ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ 11 ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਈਐਮਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 95 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
