ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 55.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ 12 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਲੇਵਾਂ
- ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ 14.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪੀਐੱਨਬੀ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 17.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ 7ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 8.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨਰਾ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਫ਼ਸੇ ਕਰਜ਼ (ਐਨਪੀਏ) ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 8.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
