ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਕਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
