ETV Bharat / business

ਅਲਵਿਦਾ 2019 : ਜਾਣੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

author img

By

Published : Dec 30, 2019, 11:45 PM IST

Updated : Dec 30, 2019, 11:56 PM IST

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 2019 ਦੀਆੰ 10 ਮੁੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ।

10 major developments in economy
ਅਲਵਿਦਾ 2019 : ਜਾਣੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਸਾਲ 2019 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ।

ਉੱਥੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 2019 ਦੀਆੰ 10 ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ।

1. ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ

ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

2.ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

3. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਸ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਨੂੰ 25.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਇਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

4. ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

5. ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼

ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਇਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਏਅਰਲਾਇਨ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ।

6. ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ
ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 135 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ 5.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਐੱਮਪੀਸੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਗ਼ਾਮੀ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 240 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

7. ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਣੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

8.ਏਜੀਆਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਕਰ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

9. ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਵੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

10. ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

  • ਬੈਂਕ-1 : ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ + ਯੂਨਾਈਟਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ + ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
  • ਬੈਂਕ-2 : ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ + ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ
  • ਬੈਂਕ -3 : ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ+ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ ਬੈਂਕ + ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
  • ਬੈਂਕ - 4 ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ + ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਸਾਲ 2019 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ।

ਉੱਥੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 2019 ਦੀਆੰ 10 ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ।

1. ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ

ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

2.ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

3. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਸ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਨੂੰ 25.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਇਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

4. ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

5. ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼

ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਇਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਏਅਰਲਾਇਨ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ।

6. ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ
ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 135 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ 5.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਐੱਮਪੀਸੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਗ਼ਾਮੀ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 240 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

7. ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਣੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

8.ਏਜੀਆਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਕਰ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

9. ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਵੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

10. ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

  • ਬੈਂਕ-1 : ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ + ਯੂਨਾਈਟਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ + ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
  • ਬੈਂਕ-2 : ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ + ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ
  • ਬੈਂਕ -3 : ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ+ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ ਬੈਂਕ + ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
  • ਬੈਂਕ - 4 ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ + ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ
Intro:Body:

gsp


Conclusion:
Last Updated : Dec 30, 2019, 11:56 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.