ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਬਰਨ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ (ਓਈਓਆਈ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਓਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ-ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਘੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐੱਫ਼ਟੀਏ) ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਈਓਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਟੀਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਈਓਆਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐੱਫ਼ਟੀਏ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪਹਿਚਾਣ, ਖ਼ਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਏਈਓਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 12 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੀਜ਼, ਬੁਲਗਾਰਿਆ, ਕੋਸਟਾ ਰਿਕਾ, ਕੁਰਾਸਾਓ, ਮੋਂਟੇਸੇਰਾਟ, ਰੋਮਾਨਿਆ, ਸੈਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ, ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਾਇਪ੍ਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਮੂਡਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਇਲੈਂਟ, ਕੇਮੈਨ ਆਇਲੈਂਡ, ਤੁਰਕਸ ਅਤੇ ਕੈਕੋਜ ਆਈਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ: ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼
