ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਯਾਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਭਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ, ਖਾਦ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ 2018-19 ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 507.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ 465.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਸੋਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਦਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਔਜਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉੱਚੇ ਆਯਾਤ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਐੱਫ਼ਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
