ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਰੁਵ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੇਠੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸਮੱਕ ਗੰਗਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਜਾਂ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ' ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
