ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਤਾੜਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਰਪਾਰੇਟਿਵ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਮਸੀ) ਵਿੱਚ 4,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕਘਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀ ਇਹ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਤਾਂ ਬਿਜੋਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ-ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਢਵਾਉਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
