ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 293 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
