ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕੌਂਸਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ "ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ" ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥੌਮਸ ਈਸੈਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ! ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।"
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ਉੱਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਹੂਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦਾ ਘੱਟ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ) ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ) ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 14% ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਡਿਮਿਟ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਦੋ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 15 ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ 42% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਤਰਫੰਡ ਫੰਡ (ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਰਾਜ-ਸੰਚਾਲਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੰਭਵ ਹੱਲ
ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
