ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਦਰਸ਼ਨ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ 2019-20 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਅੰਤਰਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ 2020: ਬਜਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ 'ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ'
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
