ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਝਟਕਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਘਟਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
- ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1,5-2.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੇਗੀ।
- ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਹੈ.
- ਐੱਸਐਂਡਪੀ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
- ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਤੋਂ 3.6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ 2020 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
- ਘਰੇਲੂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ
- ਇਨਵੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀ (ਇਕਰਾ) ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ।
- ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਫ਼ਰਮ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਘੱਟ ਕੇ 1.6 ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
