ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2020-21 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ (ਆਈਪੀਓ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ ਸ਼ੇਅਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 46.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
