ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ (ਬੀਐਸਐਨਐਲ) ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ (ਐਮਟੀਐਨਐਲ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੀਪੀਐਸਈਜ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੀਪੀਐਸਈਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਜਾਂ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ 2019-20 ਵਿੱਚ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3,694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
