ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਢਲਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੜ-ਜੀਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਅਰਧ-ਸਮਰੱਥ ਲੇਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਆਉਟਲੁੱਕ, ਗਲੋਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫ਼ੋਰਮ ਸਮਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸਫ਼ੇਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਨ ਸੁਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਕਾਫ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ਨੂੰ 135 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਮਕਾਨ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ।
ਆਗ਼ਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਿੱਥ
ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਸਕਲ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ-ਜੀਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਰ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਖੇਤਰਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 2012-18 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 2002-11 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾ, IMF ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਇਆ
ਇਹ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਛਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰਜਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
