ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ (ਸੀਆਈਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 6,314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਉੱਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
