ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, (ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਏ.) 2005 ਅਧੀਨ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਗਦੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2020 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ
