ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਨੇ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਐਸ ਸਕਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ NCERT ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2006-07 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NCERT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਆਦਿ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ NCERT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਕਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NCERT ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਪਾਠ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ 2023-24 ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
