ETV Bharat / bharat

ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਹੱਈਆ

ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਵੀ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ (y category security on Subramanian Swamy residence) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
author img

By

Published : Nov 3, 2022, 7:21 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਈ ਕਲਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ (y category security on Subramanian Swamy residence) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਯੰਤ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਏਐਸਜੀ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਬੰਗਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਯੰਤ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਲਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਈ ਕਲਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ (y category security on Subramanian Swamy residence) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਯੰਤ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਏਐਸਜੀ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਬੰਗਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਯੰਤ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਲਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.