ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵਾਸ ਦਿਵਸ (World Habitat Day) ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਾਹ ਦੇ ਹਲਤਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵਾਸ ਦਿਵਸ ,ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵਾਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਐਨ-ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ 'ਕਾਰਬਨ ਫ੍ਰੀ ਵਰਲਡਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ' ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵਾਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (History of World Habitat Day)
ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵਾਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA)ਵੱਲੋਂ ਸਕੰਲਪ 40/202 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵਾਸ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ " ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਜ਼ ਮਾਯ ਰਾਈਟ " ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਨ ਲਈ ਨੈਰੋਬੀ ਮੇਜਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵਾਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਥੀਮ : 'ਸ਼ੈਲਟਰ ਫੌਰ ਦ ਹੋਮਲੈਸ' (1987, ਨਿਊਯਾਰਕ); 'ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਂਡ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (1990, ਲੰਡਨ); 'ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀਜ਼' (1997, ਬੌਨ, ਜਰਮਨੀ); 'ਸੇਫ ਸਿਟੀ' (1998, ਦੁਬਈ); 'ਵਿਮੈਨ ਇਨ ਅਰਬਨ ਗਵਰਨੈਂਸ' (2000, ਜਮਾਇਕਾ); 'ਸਿੱਟੀਜ਼ ਵਿੱਦਆਊਟ ਸਲਮ ' (2001, ਫੁਕੁਓਕਾ, ਜਾਪਾਨ), 'ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ' (2003, ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ), 'ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ' (2009, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ), 'ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ' (2010, ਸ਼ੰਘਾਈ, ਚੀਨ) ਅਤੇ 'ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' (2011, ਐਗੁਆਸਕੈਲਿਏਂਟਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ)।
ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸਕ੍ਰੌਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਅਵਾਰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੇਘਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ (Urbanization and Carbon Emissions )
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 2015 ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1950 ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 4.2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। UNDESA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 2050 ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ, 90 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੇਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਧੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, 3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,935 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3716 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,166 ਮਹਾਨਗਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2015 ਅਤੇ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 164 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2030 ਤੱਕ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ : ਮਾਹਰ
