ETV Bharat / bharat

Rahul Gandhi Disqualified: ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ - ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਇਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ ਸੀ।

Rahul Gandhi Disqualified
Rahul Gandhi Disqualified
author img

By

Published : Mar 24, 2023, 8:10 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿਕਮਗਲੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ 2006 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Re-election in Kerala's Wayanad: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਈ ਸੀਟ, ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿਕਮਗਲੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ 2006 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Re-election in Kerala's Wayanad: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਈ ਸੀਟ, ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.