ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਵੇਗੀ (If farm laws were quashed, the govt. could have dissolved) ਤੇ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਫੋਨ (Channi hold a talked Rajewal) ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ (ਚੰਨੀ) ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਕਹੇਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
