ETV Bharat / bharat

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ZERO FIR, ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਏ ਦਰਜ ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ... ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ (ZERO FIR) ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ...

ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ
ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ
author img

By

Published : Dec 29, 2021, 8:27 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ FIR ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ (ZERO FIR) ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ (ZERO FIR) ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 2022 Kanya Rashi: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਿਪੁੰਨ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਬੰਸਰੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਮੀਰ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਫਆਈਆਰ (First Information Report) ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 154 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਿਆ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਆ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਪੁਨਾਤੀ ਰਾਮੂਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਆਇਆ

2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ FIR ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ (ZERO FIR) ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ (ZERO FIR) ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 2022 Kanya Rashi: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਿਪੁੰਨ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਬੰਸਰੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਮੀਰ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਫਆਈਆਰ (First Information Report) ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 154 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਿਆ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਆ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਪੁਨਾਤੀ ਰਾਮੂਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਆਇਆ

2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.