ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ 10ਵਾਂ ਬਜਟ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ RBI ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (Cryptocurrency) ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
'ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪੀ' ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੇਨ ਤਕਨਾਲਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਾਮੀ ਨੂ ਬਿਗ ਬੂਸਟਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ CBCD
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (Central Bank Difital Currency or CBCD) ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਂਲੇਸਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ। ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦਕਿ, ਹੋਲਸੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
CBCD ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ
CBCD ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ (Indian Reserve Bank Act) ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਦਰਾ ਭੌਤਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਕਾ ਐਕਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ, 2021' ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget Education: ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਪੜਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ
