ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Public and Private Sector Banks, Small Finance Banks, Regional Rural Banks, Cooperative Banks and Computerized Primary Agricultural Credit Societies) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 34,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
Cabinet approves interest subvention of 1.5% per annum on short-term agriculture loan up to Rs 3 lakh. The decision has been taken to ensure adequate credit flow in the agriculture sector: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/i0PbZ88c8F
— ANI (@ANI) August 17, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Cabinet approves interest subvention of 1.5% per annum on short-term agriculture loan up to Rs 3 lakh. The decision has been taken to ensure adequate credit flow in the agriculture sector: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/i0PbZ88c8F
— ANI (@ANI) August 17, 2022Cabinet approves interest subvention of 1.5% per annum on short-term agriculture loan up to Rs 3 lakh. The decision has been taken to ensure adequate credit flow in the agriculture sector: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/i0PbZ88c8F
— ANI (@ANI) August 17, 2022
'ਵਿਆਜ ਸਬਵੇਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ ਤਹਿਤ ਖਰਚਾ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ECLGS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ ਸੀਮਾ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ ਤਹਿਤ 5 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਲਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ