ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (Fiscal deficit most important) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ (Fiscal deficit directly linked to government's financial health) ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ (declining trend in fiscal deficit) ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਲਈ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਐਨਡੀਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀਆ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ. ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਫੀਸਦ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
2003 ਦਾ ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਸਮੇਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲਿੰਗ ਟੀਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 18,48,655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 9.5% ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੋਰਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
