ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 (Union Budget 2023) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
0-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ - ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
3-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ - 5% ਟੈਕਸ
6-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ - 10% ਟੈਕਸ
9-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ - 15% ਟੈਕਸ
12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ - 20% ਟੈਕਸ
15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ - 30% ਟੈਕਸ
ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ
0-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ - ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
2.5-5.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ - 5% ਟੈਕਸ
5.0-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ - 20% ਟੈਕਸ
10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ - 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ
ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, 9-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, 12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 1,87,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 52,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ: ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 33,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 23,400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 49,400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ 37 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਨੀ ਬਚਤ
7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 33,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ
10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 23,400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ
15 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 49,400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ
5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ
2020 ਵਿੱਚ ਛੇ ਆਮਦਨੀ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 3 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਬਜਟ 2020 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਵੀਂ ਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (HUFs) 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ। ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA), ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਸੈਕਸ਼ਨ 80C, 80D ਅਤੇ 80CCD ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਸ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਸੀਏ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ : ਸੀਏ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ. ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ? ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ: ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੀਰੂ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Budget 2023: OLD TAX Regime ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਰਾਸ਼, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ
