ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਛੋਟ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਗਾਇਬ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਫੋਕਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2023: MSME ਲਈ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 38,800 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 5,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਖਰਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
