ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਰਥ ਵੇਸਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ (Delhi Sabzi Mandi area) ਚ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ( two storey building) ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਚ ਪਈ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਬਚਾਅ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 11:50 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਚ ਪਈ ਇਮਾਰਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਕਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 424 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 83 ਲੱਖ 4100 ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 6 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 219 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ. ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 265 ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 424 ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 348, 349 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਹਿਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 142 ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਪੁਰਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਰੇਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਐਸਪੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 21 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਿਟੀ ਐਸਪੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ. ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 21 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ. ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਰੋਡ ਜੋ ਕਿ ਕਮਲਾ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਤਸਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਡਰੋਨ, ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ
