ਅਗਰਤਲਾ: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਗੂ : “ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ”, |
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60,000 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 6 ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 10 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
