ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 326 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਕੇਸ ਆਸਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 141 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਸਮ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ
ਆਸਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਤਹਿਤ 54 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ , ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 31 ਮਾਮਲੇ, ਮਹਿਜ਼ 1 ਦੋਸ਼ੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 1 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ 25- 25 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 03 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 124 A (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕੋਵਿਡ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ
