ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (Narendra Singh Tomar)ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (Manish Tewari) ਅਤੇ ਬੇਤਰੀ ਬੇਹਨਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (Farmers demand) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
