ਡੋਡਾ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- Hosiery Exhibition 2023: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
- ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ 70ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ
- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਡੋਡਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 'ਜੋ ਲੋਕ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ) ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ : ਧਾਰਾ 370 ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,'ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ।ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ,'ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਧਾਰਾ 370), ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਉਪਬੰਧ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?' 1957 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?' ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
