ਮੋਗਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜਿਆ। ਮੋਗਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ/ਤਾਲਮੇਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਕਤਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਭਲਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ।
ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਏਕਤਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਲਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਵੇਗੀ-15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿਨੇ 11 ਵਜੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਗੱਲਬਾਤ
- ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ, ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ
- ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਧੂਰੀ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਇਜਲਾਸ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਧੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
