ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਚਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾਦਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਦਸ਼ਾਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਂਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਹੁਣ ਜੋ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Panjab University) ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵੇਂਕਿਆ ਨਾਏਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਣਕਾਰ ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੋਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਫਈਲੇਟੇਡ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਫੀਲਿਏਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੀਇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇਂਗਾ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਫੀਸ ਭਰਨਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਂਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪੱਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੇਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੇਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:STF ਟੀਮ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਦਰਜ
