ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lokendra Singh Kalvi Death: ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲੋਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਵੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੀ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
59 ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼: ਦਰਅਸਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਬੀ.ਭੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਸਲ 'ਚ ਨਜ਼ੁਲ ਪਲਾਟ ਨੰ.59 ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਰਕਬਾ 8019.57 ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Non bailable warrant issued for surjewala: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ: ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 1981 ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1923 ਨੂੰ ਥਾਮਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਚੈਪਲਸ ਡਿਊਕਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 1967 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਨੂੰ, ਡਿਊਕਸੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਐਡਮੰਡ ਜੌਹਨ ਡਿਊਕਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1958 ਨੂੰ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 1952-1958, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੌ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 11 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸੈਟਬੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਿਆ।
