Delhi Liquor Scam: ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Manish Sisodia anticipatory bail hearing)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, "ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 52.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।