ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਬਿੱਲ-2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫੌਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ-1950, ਆਰਮੀ ਐਕਟ-1950 ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਐਕਟ-1957 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
