Uniform Civil Code: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ UCC ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ UCC ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ UCC ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ : ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 14 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ UCC : ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ, ਜੇ ਜੁਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਲਾਕ, ਵਿਆਹ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਕਟ 44 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।