One Nation One Election: ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (One Nation One Election)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• Government has constituted a committee headed by ex-President Ram Nath Kovind to explore possibility of 'one nation, one election': Sources

  — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Government has constituted a committee headed by ex-President Ram Nath Kovind to explore possibility of 'one nation, one election': Sources

  — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

  ">

  Government has constituted a committee headed by ex-President Ram Nath Kovind to explore possibility of 'one nation, one election': Sources

  — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਲਵੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ, ਯੋਗਦਾਨ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ..'