ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ : ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਫੀਕ ਦਾਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ । ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 'ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ' ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੋਧ : ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
